साम्हों,इटावा। केन्द्र सरकार द्वारा बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के विभिन्न प्रस्तावित संशोधन बिलों के सम्बन्ध में देश की राष्ट्रपति को सम्बोधित पाँच सूत्रीय माँग पत्र बार एसोसियेशन भरथना के पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी (न्यायिक) को सौंपा है।
बुधवार को बार एसोसियेशन भरथना के तत्वाधान् में अध्यक्ष रमेश चन्द्र यादव व महामंत्री राजीव श्रीवास्तव की संस्तुति पर स्थानीय अधिवक्ताओं ने देश की राष्ट्रपति को सम्बोधित पाँच सूत्रीय माँग पत्र उपजिलाधिकारी (न्यायिक) देवेन्द्र कुमार पाण्डेय को सौंपा। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा बार काउंसिल ऑफ इण्डिया में प्रस्तावित संशोधन बिल धारा-4 के तहत तीन नामित सदस्यों की नियुक्ति करने, प्रस्तावित धारा-35ए में संशोधन कर अधिवक्ताओं की हडताल पर कार्य बहिष्कार पर रोक,संशोधन बिल संख्या-26ए अधिवक्ताओं को रोल लिस्ट से हटाने सम्बन्धी प्राविधान का विरोध,धारा 24ए, 24बी समाप्त करने, संशोधन बिल धारा-9 द्वारा अधिवक्ताओं के व्यवहार की जाँच के लिए बनायी गई कमेटी के गठन का विरोध,धारा-49ए द्वारा विदेशी लॉ फार्म भारत में लागू करने का विरोध आदि की माँग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान एड. रामपाल सिंह राठौर,सुभाष चन्द्र यादव,श्रीप्रकाश पोरवाल,राघवेन्द्र श्रीवास्तव,सुधीर यादव, सुबोध यादव,रामकृष्ण श्रीवास्तव,अशोक कुमार श्रीवास्तव,अनिल तिवारी, भूपेन्द्र यादव,महावीर सिंह यादव, सुरेश यादव,उपेन्द्र सिंह चौहान,नरेन्द्र दिवाकर, सत्यप्रकाश यादव सहित समस्त अधिवक्ताओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।
