इटावा, 5 जुलाई।जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में स्वच्छ भारत मिशन, जीरो पॉवर्टी अभियान, वीबीजी-रामजी, आईजीआरएस, गौशाला प्रबंधन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्राकृतिक खेती एवं अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जीरो पॉवर्टी अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि चिन्हित निर्धन एवं वंचित परिवारों को आवास, राशन कार्ड, आयुष्मान, किसान सम्मान निधि, पेंशन तथा श्रम विभाग की योजनाओं सहित सभी पात्रता आधारित सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाया जाए। साथ ही चिन्हित युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण एवं रोजगार से जोड़ने के लिए प्रत्येक विकासखंड में विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों, विद्यालयों एवं आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सफाई अभियान, नालियों की नियमित सफाई और जलभराव की समस्या के समाधान पर विशेष जोर दिया गया।
वीबीजी-रामजी योजना की समीक्षा में बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत रोजगार अवधि 100 से बढ़ाकर 125 दिन तथा मजदूरी 252 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों एवं संबंधित कर्मचारियों को योजना का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित 40 गांवों में विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने तथा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड प्राथमिकता से बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सोमवार से प्रत्येक पंचायत भवन पर विशेष अभियान चलाने को कहा।
मक्का खरीद की समीक्षा में जिलाधिकारी ने प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि 15 जून से खरीद शुरू होने के बावजूद अब तक एक भी किसान से खरीद नहीं होना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने किसानों का सत्यापन तत्काल पूरा कर मक्का खरीद शुरू कराने के निर्देश दिए।
पशुपालन विभाग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं का प्राथमिकता से टीकाकरण, गोशालाओं में चारे की पर्याप्त व्यवस्था तथा निराश्रित गोवंशों को गोशालाओं में संरक्षित करने के निर्देश दिए गए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोशालाओं में जीवामृत एवं घनजीवामृत तैयार कराने और अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में आईजीआरएस के लंबित प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। बैठक में उप कृषि निदेशक सतीश कुमार पांडेय, जिला विकास अधिकारी राकेश प्रसाद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
