इटावा। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ (आईपीएस) ने शनिवार को जनपद इटावा का भ्रमण कर कानून-व्यवस्था, जनसुरक्षा एवं आधुनिक पुलिसिंग की समीक्षा की। उन्होंने जनसंतुष्टि, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और तकनीक आधारित प्रभावी पुलिसिंग पर विशेष बल दिया।
एडीजी ने पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र यमुना प्रसाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के साथ जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों, प्रतिष्ठित नागरिकों और मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय और थाना सिविल लाइन का निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था एवं जनसेवा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की।
रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में आयोजित संवाद गोष्ठी में महिला सुरक्षा, यातायात, साइबर अपराध और जनसमस्याओं पर चर्चा हुई। एडीजी ने सभी सुझावों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई और जनसंतुष्टि ही पुलिसिंग की वास्तविक कसौटी है तथा प्रत्येक नागरिक को त्वरित राहत और सम्मानजनक व्यवहार मिलना चाहिए।
निरीक्षण के दौरान अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण और अभियोजन की गुणवत्ता की समीक्षा की गई। उन्होंने तकनीकी संसाधनों के अधिकतम उपयोग के साथ स्मार्ट एवं उत्तरदायी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
एडीजी ने महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा को वर्तमान समय की तीन प्रमुख चुनौतियां बताते हुए मिशन शक्ति केंद्रों को और प्रभावी बनाने, साइबर जागरूकता अभियान चलाने तथा ट्रैफिक मैनेजमेंट के 4E मॉडल (Engineering, Enforcement, Education एवं Emergency Response) के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए।
थाना सिविल लाइन के आकस्मिक निरीक्षण में उन्होंने थाना कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, शस्त्रागार, हवालात, भोजनालय और बैरकों का निरीक्षण किया। इस दौरान थाना परिसर में नवस्थापित CCTNS 2.0 कक्ष का उद्घाटन किया तथा ग्राम स्तर पर पुलिस-जन समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से 10 ग्राम चौकीदारों को साफा एवं छाता वितरित कर सम्मानित किया।
भ्रमण के समापन पर एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने इटावा पुलिस की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद में आधुनिक, पारदर्शी और जनविश्वास आधारित पुलिसिंग को और मजबूत किया जाएगा, ताकि आमजन को अधिकतम सुरक्षा, सुविधा और न्याय मिल सके।
